सरकारले “अनावश्यक सुविधा काट्ने” अभियान अन्तर्गत ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिएको दाबी गरिरहँदा, मन्त्रीहरूको आफ्नै सचिवालयभित्र भने नियमको खुला धज्जी उडिरहेको पाइएको छ। सार्वजनिक रूपमा मितव्ययिता र सुशासनको भाषण गर्ने सरकारकै नजिकका व्यक्तिहरू—स्वकीय सचिवहरू—प्रचलित कानुनविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्यले शासन प्रणालीको दोहोरो चरित्र उजागर गरेको छ।
बिज्ञापन
निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सचिवालय यसको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ। गुरुङ पदबाट बाहिरिए पनि उनका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की मन्त्रालयमै सक्रिय छन्। अझ चकित पार्ने कुरा—उपसचिव सरहको हैसियतमा नियुक्त गरिएका कार्की अझै सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। यो प्रश्न उठ्छ: पद गयो, सुविधा किन गएन?
बिज्ञापन
यतिमात्र होइन, गुरुङकै कार्यकालमा स्वकीय अधिकृतका रूपमा सुजन देवकोटालाई नियुक्त गरिएको छ। जब मन्त्री नै परिवर्तन भइसके, त्यसपछिको संरचना र आवश्यकताबारे कसले समीक्षा गरिरहेको छ? कि सचिवालयलाई “व्यक्तिगत दरबार” जस्तै बनाइएको हो?
अर्थ मन्त्रालयमा पनि उस्तै चित्र देखिन्छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय सचिव नवीन ढुङ्गाना सरकारी गाडीमा दौडिरहेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा त झन् अचम्मको अवस्था छ—मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सञ्जीव महर्जन र राजा शाक्यका लागि दुई–दुई वटा सरकारी गाडी छुट्याइएको छ। एकै सचिवालयमा दुई गाडी—यो सुविधा हो कि खुला दुरुपयोग?
बिज्ञापन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि फरक अवस्था छैन। मन्त्री सुनिल लम्सालका स्वकीय सचिव प्रतीक श्रेष्ठ र विवेक बास्तोलाले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री सोविता गौतमकी स्वकीय सचिव प्रकृति न्यौपाने, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा मन्त्री सीता वादीका स्वकीय सचिव टेकेन्द्र विश्वकर्मा—सबैले गाडी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनदेखि सञ्चार र कृषि मन्त्रालयसम्म यही “सुविधा संस्कार” फैलिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताका स्वकीय सचिव निरज कटुवाल, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलकी स्वकीय सचिव आरजु लोहनी, पर्यटन मन्त्री खड्गराज पौडेलका स्वकीय सचिव सुमन गौतम—सबैजसो सरकारी गाडीमा निर्भर छन्। सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सेनाका स्वकीय सचिव शिव थापा र कृषि मन्त्री गीता चौधरीका स्वकीय सचिव युवराज भण्डारी पनि यही पङ्क्तिमा छन्।
झन् गम्भीर पक्ष—उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा त नियुक्तिविना नै ३–४ जना व्यक्तिले सचिवालयमा काम गरिरहेको पाइएको छ। पद छैन, प्रक्रिया छैन—तर पहुँच छ, सुविधा छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि राज्य संयन्त्रभित्र “अनौपचारिक शक्ति केन्द्र” कसरी मौलाइरहेको छ।
प्रचलित कानुन अनुसार स्वकीय सचिवहरू स्थायी सरकारी कर्मचारी होइनन्। उनीहरू मन्त्रीको निजी सहयोगीका रूपमा सीमित दायरामा रहनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा उनीहरू उपसचिव सरहको हैसियत, सुविधा र प्रभाव प्रयोग गरिरहेका छन्। सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित नहुँदा, “पदको नाममा सुविधा” लिने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको छ।
सरकारले ६२२ वटा गाडी फिर्ता लिएको भन्दै “कडाइ” को सन्देश दिन खोजे पनि, आफ्नै मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु विडम्बना हो। प्रश्न उठ्छ—सरकारले वास्तवमै दुरुपयोग रोक्न खोजेको हो, कि केवल देखावटी कदम मात्र हो?
यो प्रकरण केवल गाडी प्रयोगको विषय मात्र होइन; यो राज्य संयन्त्रभित्रको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र नैतिकताको प्रश्न हो। जब नियम बनाउने र लागू गर्नेहरूकै वरिपरि नियम तोडिन्छ, त्यसले नागरिकमा गम्भीर अविश्वास पैदा गर्छ।
यदि तत्काल छानबिन गरी स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिएन भने, “स्वकीय सचिव” नामको यो संरचना नै राज्य स्रोत दोहन गर्ने नयाँ माध्यम बन्ने खतरा देखिन्छ। सरकारका लागि अब विकल्प दुई मात्रै छन्—या त कडाइ गरेर प्रणाली सच्याउने, या मौन बसेर अनियमिततालाई वैधता दिने।
सरकार गाडी फिर्ता लिने नाटक गर्दैछ, तर आफ्नै घरभित्र इन्धन झन् बढी जलिरहेको छ।
